केरल सरकार ने केंद्र की PM SHRI (प्रधानमंत्री स्कूल मानक सुधार योजना) को अपनाने का फैसला किया है, हालांकि इसमें विपक्षी दल CPI ने योजना के खिलाफ विरोध जताया है। यह योजना देश के स्कूलों में बुनियादी संरचना, सुविधाओं और शिक्षा के मानकों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। केरल के शिक्षा विभाग ने योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना और आधुनिक शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।हालांकि, CPI का कहना है कि इस योजना के जरिए केंद्रीय सत्ता का हस्तक्षेप बढ़ेगा और राज्य की शिक्षा नीति पर प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, योजना को लागू करने से स्थानीय प्राथमिकताओं की अनदेखी हो सकती है।वहीं, राज्य सरकार का तर्क है कि PM SHRI योजना से स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और यह लंबे समय में राज्य के शैक्षिक विकास के लिए लाभकारी साबित होगी।
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