रायपुर, 8 नवम्बर 2025कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के परिवार के निजी कार्यक्रमों के भुगतान को लेकर भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अथवा किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।आरटीआई के तहत विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी में सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी बिल का उल्लेख नहीं है। अतः ऐसे किसी भी बिल या भुगतान से विभाग का कोई संबंध नहीं है। इस विषय पर लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री डी.के. चंदेल ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।श्री चंदेल ने बताया कि विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक श्री अब्दुल वाहिद रवानी को पत्र क्रमांक 4630/सू.अ.लि./25, दिनांक 28.08.2025 के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। यह जानकारी केवल शासकीय वी.आई.पी. कार्यक्रमों से संबंधित है, न कि किसी निजी आयोजन से।विभाग द्वारा अब तक जिन कार्यक्रमों के लिए भुगतान किया गया है, वे सभी मुख्यमंत्री, मंत्री या अन्य शासकीय आयोजनों से संबंधित हैं। भुगतान का विवरण निम्नानुसार है —1. नवागढ़ (19-21 दिसम्बर 2024) – मुख्यमंत्री कार्यक्रम हेतु टेंट-पंडाल व्यवस्था: ₹1,76,30,6942. जूनी सरोवर (25 जनवरी 2024) – मुख्यमंत्री कार्यक्रम: ₹71,16,6463. अंधियारखोर (4 जुलाई 2024) – मंत्री कार्यक्रम: ₹17,99,0884. बेमेतरा मंडी परिसर (24 फरवरी 2024) – विकसित भारत कार्यक्रम: ₹11,88,0845. संबलपुर (14 जनवरी 2025) – मंत्री कार्यक्रम: ₹10,11,4506. विभिन्न शासकीय कार्यक्रम (जून 2024–अक्टूबर 2025) – लाइटिंग, साउंड एवं एलईडी व्यवस्था: ₹33,29,3107. नवागढ़ बस स्टैंड (24 फरवरी 2024) – विकसित भारत कार्यक्रम: ₹14,13,9578. बेमेतरा न्यायालयीन परिसर (28 जून 2024) – उद्घाटन समारोह: ₹14,24,0719. ग्राम दाढ़ी (14 जनवरी 2025) – मंत्री कार्यक्रम: ₹3,67,55210. बेसिक ग्राउंड, बेमेतरा (26 जनवरी 2025) – गणतंत्र दिवस समारोह: ₹14,21,30211. बेसिक स्कूल ग्राउंड (5 नवम्बर 2024) – राज्योत्सव कार्यक्रम: ₹13,39,68912. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2024) – बेमेतरा कार्यक्रम: ₹16,77,024इन सभी भुगतानों का पूर्ण विवरण — माप पुस्तिका, देयक प्रतियां, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी सहित — विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध है। समस्त भुगतान शासकीय प्रयोजनार्थ और नियमानुसार किए गए हैं।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिनांक 09 अगस्त 2024 को कथित किसी निजी कार्यक्रम के भुगतान से संबंधित जानकारी पूर्णतः भ्रामक है। लोक निर्माण विभाग का ऐसे किसी भी भुगतान से कोई संबंध नहीं है।लोक निर्माण विभाग द्वारा यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की गलत एवं भ्रम फैलाने वाली सूचनाएं प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
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